सारण में 902 एकड़ सरकारी भूमि की जमाबंदी रद्द, फर्जी जमाबंदी और अवैध कब्जों पर प्रशासन का बड़ा अभियान
छपरा, 15 जुलाई | सारण जिले में सरकारी भूमि को फर्जी जमाबंदी और अवैध कब्जों से मुक्त कराने के अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले में अब तक लगभग 902 एकड़ सरकारी भूमि की जमाबंदी रद्द की जा चुकी है।
जिलाधिकारी सह जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने राजस्व मामलों की समीक्षा के दौरान इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए संबंधित अधिकारियों को अभियान में और तेजी लाने के निर्देश दिए।
13 जुलाई को आयोजित समीक्षा बैठक में अपर समाहर्ता, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचलाधिकारी तथा जिले के राजस्व अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सरकारी भूमि की सुरक्षा, राजस्व मामलों के त्वरित निष्पादन और भूमि सुधार से जुड़े विभिन्न विषयों की विस्तार से समीक्षा की गई।
डीएम ने दिए कई अहम निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों और फर्जी जमाबंदी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया। साथ ही दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई-मापी तथा भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने से संबंधित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।
यह भी पढ़े : Free AI Course 2026: भारत सरकार का मुफ्त AI कोर्स, ऐसे करें आवेदन
इसके अलावा प्रत्येक अंचल में हेल्प डेस्क स्थापित करने, अमीनों के कार्यों की नियमित निगरानी करने, अंचलवार प्रगति प्रतिवेदन तैयार करने तथा व्यवहार न्यायालय में लंबित मामलों में सरकार की ओर से शीघ्र लिखित पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।
भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया होगी और मजबूत
बैठक में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने इस उद्देश्य से सिंगल विंडो सिस्टम को और मजबूत करने के निर्देश दिए, ताकि भूमि अधिग्रहण और राजस्व से जुड़े मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जा सके।
यह भी पढ़े : सारण में 9 डिग्री कॉलेजों का उद्घाटन, दरिहारा कॉलेज से उपमुख्यमंत्री ने दिया शिक्षा का संदेश
प्रशासन का मानना है कि सरकारी भूमि की सुरक्षा, फर्जी जमाबंदी पर रोक और राजस्व मामलों के त्वरित निष्पादन से भूमि प्रबंधन व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।
0 टिप्पणियाँ