सारण में उर्वरक कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, 895 छापेमारी में 9 लाइसेंस रद्द; डीएम ने दिए सख्त निर्देश

उर्वरक कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई, 895 छापेमारी में 9 लाइसेंस रद्द; किसानों को खाद उपलब्ध कराने का डीएम ने दिया निर्देश

 छपरा, 24 जून |  किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने  तथा कालाबाजारी एवं जमाखोरी रोकने के लिए सारण जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई. बैठक में कृषि, सिंचाई, मत्स्य, पशुपालन एवं अन्य संबद्ध विभागों की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की गई.

उर्वरक की कालाबाजारी पर कार्रवाई जारी

जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिले में उर्वरकों की उपलब्धता सामान्य है. वहीं उर्वरक की कालाबाजारी एवं जमाखोरी रोकने के लिए 1 अप्रैल 2026 से अब तक 895 छापेमारी की गई है. जांच में 44 मामलों में अनियमितता पाई गई, जबकि 2 प्राथमिकी दर्ज कर 9 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द किए गए हैं.

डीएम ने निर्देश दिया कि जरूरतमंद किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए. स्टॉक में गंभीर गड़बड़ी मिलने वाले प्रतिष्ठानों पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.

किसानों की शिकायत के लिए नियंत्रण कक्ष

उर्वरक से जुड़ी शिकायतें जिला कृषि नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 06152-248042 पर कार्यालय अवधि में दर्ज कराई जा सकती हैं.

1.56 लाख से अधिक फार्मर रजिस्ट्री आईडी तैयार

बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक 1,56,067 फार्मर रजिस्ट्री (FR) आईडी बनाई जा चुकी हैं. जिलाधिकारी ने कार्य में तेजी बनाए रखने का निर्देश दिया.

खरीफ बीज वितरण जल्द पूरा करने का निर्देश

खरीफ फसल के लिए बीज वितरण की समीक्षा करते हुए डीएम ने एक सप्ताह के अंदर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया, ताकि किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज मिल सके.

कृषि बिजली और सिंचाई व्यवस्था पर जोर

जिले में संचालित 21 समर्पित कृषि फीडरों की समीक्षा करते हुए कृषि विद्युत कनेक्शन के लिए किसानों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया. वहीं नहरों की सफाई और टेल एंड तक पानी पहुंचाने की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए.

स्वच्छ मछली बाजार विकसित करने का निर्देश

मत्स्य क्षेत्र की समीक्षा में चिन्हित स्थलों पर व्यवस्थित एवं स्वच्छ मछली बाजार विकसित करने की दिशा में कार्रवाई करने को कहा गया, जिससे मत्स्य उत्पादों का सुरक्षित विपणन हो सके.

बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, पशुपालन विभाग के अधिकारी, सिंचाई विभाग के अभियंता, अनुमंडल एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.

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