सारण में 13 अगस्त तक बनेंगे 49,455 नए राशन कार्ड, डीएम ने तय किया प्रतिदिन 1,648 कार्ड बनाने का लक्ष्य
छपरा, 15 जुलाई | सारण जिले में राशन कार्ड से वंचित पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत 13 अगस्त 2026 तक 49,455 नए राशन कार्ड तैयार किए जाएंगे।
इसके लिए प्रतिदिन 1,648 राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
यह निर्णय जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित आपूर्ति शाखा की समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में अपर समाहर्ता (विधि-व्यवस्था)-सह-जिला आपूर्ति पदाधिकारी, तीनों अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला एवं प्रखंड स्तर के आपूर्ति विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में डीएम ने निर्देश दिया कि राशन कार्ड से वंचित पात्र लोगों की पहचान कर शीघ्र आवेदन की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। इसके लिए जिला कल्याण पदाधिकारी से वंचित लाभुकों की सूची प्राप्त करने तथा विकास मित्रों के माध्यम से महादलित टोलों सहित अन्य छूटे हुए पात्र परिवारों से आवेदन कराने को कहा गया।
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जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) को स्थानीय जनप्रतिनिधियों—मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच-सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्यों—के साथ बैठक कर पात्र लेकिन वंचित परिवारों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही माइकिंग के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक पात्र लोगों तक जानकारी पहुंचाने को कहा गया।
आवेदनों के सत्यापन के लिए प्रत्येक पंचायत में नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इनमें पंचायत सचिव, विकास मित्र, पंचायत रोजगार सेवक, आवास सहायक, आवास पर्यवेक्षक तथा मनरेगा के पंचायत तकनीकी सहायक शामिल रहेंगे। जांच और सत्यापन की पूरी प्रक्रिया एपी कलेक्ट (AP Collect) के माध्यम से कराई जाएगी।
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जिला प्रशासन का कहना है कि अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार राशन कार्ड की सुविधा से वंचित न रहे और निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी योग्य लाभुकों का राशन कार्ड तैयार हो जाए।
मुख्य बातें
- 13 अगस्त 2026 तक बनेंगे 49,455 नए राशन कार्ड
- प्रतिदिन 1,648 राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य
- महादलित टोलों सहित सभी पात्र वंचित परिवारों की होगी पहचान
- पंचायत स्तर पर नोडल पदाधिकारी करेंगे सत्यापन
- माइकिंग और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से चलाया जाएगा विशेष अभियान

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