अधिवक्ताओं की मांगों को लेकर छपरा कोर्ट परिसर में प्रदर्शन

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अधिवक्ताओं की मांगों को लेकर छपरा कोर्ट परिसर में प्रदर्शन

छपरा, 22 अगस्त |  अधिवक्ताओं की विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार 21 अगस्त को छपरा व्यवहार न्यायालय परिसर में प्रदर्शन किया गया। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के देशव्यापी आह्वान पर आयोजित डिमांड डे के तहत सारण जिला इकाई के अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया।

प्रदर्शन में अधिवक्ता कल्याण और उनकी सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए। अधिवक्ताओं ने भारतीय विधिक संघ के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। साथ ही अधिवक्ता कल्याण कोष की राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने की मांग रखी गई।

नए अधिवक्ताओं के लिए आर्थिक सहायता की मांग

प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने नए अधिवक्ताओं को जीवनवृत्त के रूप में पांच हजार रुपये प्रतिमाह देने की मांग भी उठाई। इसके अलावा अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना लागू करने और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग की गई।

अधिवक्ताओं ने कहा कि शुरुआती दौर में नए अधिवक्ताओं के सामने आर्थिक चुनौतियां रहती हैं। ऐसे में उन्हें सरकार की ओर से सहायता मिलने से पेशे में बने रहने और बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिलेगी।

बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने लिया हिस्सा

कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए और सरकार से इन मुद्दों पर गंभीरता से पहल करने की अपील की। प्रदर्शन में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के संरक्षक सियाराम सिंह, मधुसूदन प्रसाद मंडल, अध्यक्ष संतोष कुमार पांडेय, उपाध्यक्ष भीष्म प्रसाद यादव, राजेश्वर राय, रंजय कुमार, प्रवीण कुमार, गणेश प्रसाद गुप्ता, उर्मिला यादव, राम राज राम, शुभ प्रसाद गुप्ता, नीरज कुमार गिरी, गोविंद मांझी और बेदार बख्श समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए।

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यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। इसलिए उनके सामाजिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने अधिवक्ताओं की लंबित मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की।