सारण में अवैध शराब, खनन और अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त, डीएम ने दिए कड़े निर्देश
छपरा, 02 अगस्त | सारण जिले में अवैध शराब, अवैध खनन और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शनिवार को जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में मद्य निषेध, अतिक्रमण, यातायात नियंत्रण एवं खनन से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मद्य निषेध की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और कारोबार के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाने तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। थानावार समीक्षा के दौरान शराब विनष्टीकरण के लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी थाना में 15 दिनों से अधिक समय तक विनष्टीकरण का प्रस्ताव लंबित नहीं रहना चाहिए।
बैठक में यह भी सामने आया कि मद्य निषेध के तहत जब्त 211 वाहनों का मूल्यांकन मोटरयान निरीक्षक (एमवीआई) स्तर पर लंबित है। इस पर जिलाधिकारी ने एक सप्ताह के भीतर सभी वाहनों का मूल्यांकन पूरा कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि नीलामी प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जा सके।
अतिक्रमण की समीक्षा के दौरान डीएम ने सरकारी भूमि और सार्वजनिक स्थलों से अवैध कब्जा हटाने के अभियान में तेजी लाने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित निगरानी और कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
अवैध खनन की समीक्षा में जिलाधिकारी ने खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाने तथा दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने को कहा। वहीं न्यायालय के आदेश के आधार पर बिना शुल्क वसूली के वाहन छोड़े जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए।
भोजपुर-छपरा सीमा पर स्थापित चेक पोस्ट की समीक्षा में यह पाया गया कि दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति नहीं होने से चेक पोस्ट प्रभावी ढंग से संचालित नहीं हो रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने तत्काल आवश्यक प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित कर चेक पोस्ट को पूरी तरह सक्रिय करने का निर्देश दिया।
आर्म्स वेरिफिकेशन की समीक्षा के दौरान डीएम ने सभी अंचलाधिकारियों और थाना प्रभारियों को अगस्त माह के अंत तक प्रत्येक शनिवार को लाइसेंसी शस्त्रों का भौतिक सत्यापन पूरा करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही जारी, उपयोग किए गए और शेष कारतूसों का भी सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा।
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बैठक में यातायात व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी संबंधित विभागों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने और आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यातायात प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों से लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने और नियमित समीक्षा के माध्यम से कार्यों में तेजी लाने को कहा।
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