खनुआ नाला परियोजना पर डीएम सख्त, दिए अहम निर्देश | सारण

सारण में खनुआ नाला परियोजना पर डीएम सख्त, अतिक्रमण हटाकर जेठही पोखर तक ड्रेनेज जोड़ने के निर्देश

छपरा, 31 जुलाई | सारण के जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने खनुआ नाला परियोजना में अत्यधिक विलंब पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज से जुड़े अतिक्रमण को तत्काल हटाने और ड्रेनेज प्रणाली को जेठही पोखर तक जोड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यह निर्देश गुरुवार को समाहरणालय सभागार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क (PMRWD), बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (BUIDCO) और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) की विभिन्न आधारभूत संरचना परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान दिया गया।

बैठक में निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता, निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप क्रियान्वयन तथा लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कार्यदायी एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने योजनाओं की वर्तमान स्थिति से जिलाधिकारी को अवगत कराया।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने खनुआ नाला परियोजना में हो रही देरी पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज से जुड़े मार्गों पर जहां-जहां अतिक्रमण है, उसे शीघ्र हटाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ड्रेनेज प्रणाली को जेठही पोखर तक जोड़ने की दिशा में तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि शहर की जलनिकासी व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।

PHED की जलापूर्ति योजनाओं की भी हुई समीक्षा

इसके बाद पीएचईडी की लेफ्ट-आउट योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अंचल अधिकारियों को आवश्यक भूमि चिन्हित कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही जलापूर्ति योजनाओं की पाइपलाइन मरम्मत, मोटर संबंधी तकनीकी समस्याओं के त्वरित समाधान तथा शेष क्षेत्रों के लिए अलग योजना तैयार करने को कहा गया।

पूर्ण हो चुकी योजनाओं का होगा भौतिक सत्यापन

जिलाधिकारी ने उन कार्यदायी एजेंसियों के कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने का भी निर्देश दिया, जिन्होंने योजनाओं के पूर्ण होने का दावा किया है। वहीं जिन क्षेत्रों में किसानों को नहरों से सिंचाई सुविधा मिलने का दावा किया गया है, उसका सत्यापन प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराने को कहा गया।

गंडक नहर और PMRWD परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

गंडक नहर प्रमंडल की विभिन्न योजनाओं में पेड़ कटाई की अनुमति नहीं मिलने से कार्य प्रभावित होने पर जिलाधिकारी ने भविष्य की समीक्षा बैठकों में वन विभाग के रेंजर की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित विभागों को बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित कार्यों में तेजी लाने को भी कहा।

बैठक में तीनों अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारियों (एसडीओ) एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों (एसडीपीओ) को निर्देश दिया गया कि उनके क्षेत्र में यदि किसी संवेदनशील कब्रिस्तान अथवा मंदिर की घेराबंदी का कार्य शेष है तो उसकी सूची उपलब्ध कराई जाए, ताकि उसे प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं में शामिल किया जा सके।

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प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क (PMRWD) की योजनाओं की समीक्षा के दौरान भूमि मापी एवं अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अंचल अधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी तथा कार्यपालक अभियंताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया, ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके।

डेडिकेटेड पोर्टल से होगी परियोजनाओं की निगरानी

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने बताया कि जिला स्तर पर एक डेडिकेटेड पोर्टल विकसित किया गया है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों एवं कार्यदायी एजेंसियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक परियोजना की अद्यतन प्रगति, उपलब्धियां तथा कार्य में आ रही बाधाओं की जानकारी नियमित रूप से इस पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि आगामी समीक्षा बैठकों में प्रभावी मॉनिटरिंग और समयबद्ध निर्णय लिए जा सकें।

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जिलाधिकारी ने कहा कि सभी आधारभूत संरचना परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए, ताकि आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और प्रभावी तरीके से मिल सके।