छपरा उत्पाद न्यायालय में QR कोड से डिजिटल जुर्माना भुगतान सुविधा शुरू

छपरा उत्पाद न्यायालय में डिजिटल QR कोड से जुर्माना भुगतान शुरू, बिहार में पहली पहल का दावा

#छपरा, 02 जुलाई | न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुलभ और तेज बनाने की दिशा में छपरा के विशेष उत्पाद न्यायालयों (Excise Courts) में जुर्माने की राशि जमा करने के लिए QR कोड आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली की शुरुआत कर दी गई है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग ने इस नई व्यवस्था का विधिवत उद्घाटन कल यानि बुधवार को किया.

उद्घाटन समारोह में कई न्यायिक अधिकारी रहे मौजूद

उद्घाटन समारोह में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सैयद मोहम्मद फ़ज़लूल बारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनुराग कुमार त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश उत्पाद प्रथम मनोज कुमार, विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी स्वाति सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार, एसडीजेएम सुमित सिंह, विधि मंडल के अध्यक्ष रवि रंजन प्रसाद सिंह, सचिव शशि भूषण त्रिपाठी, विशेष लोक अभियोजक मृत्युंजय पांडेय, गुंजन वर्मा सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित रहे.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से शुरू हुई सुविधा

यह डिजिटल भुगतान प्रणाली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से शुरू की गई है. इसके तहत छपरा के तीनों उत्पाद न्यायालयों में जुर्माने की राशि अब QR कोड स्कैन कर सीधे सरकारी खाते में जमा की जा सकेगी.

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग ने कहा कि नई व्यवस्था से वादकारियों और अधिवक्ताओं को जुर्माने की रसीद कटवाने के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा. इससे समय की बचत होगी, लेनदेन में पारदर्शिता आएगी और मानवीय हस्तक्षेप भी कम होगा.

उन्होंने कहा कि न्यायालय परिसर में निर्धारित काउंटर पर लगे QR कोड को स्कैन कर कोई भी व्यक्ति सीधे सरकारी खाते में जुर्माना जमा कर सकता है. भुगतान के तुरंत बाद डिजिटल रसीद भी उपलब्ध होगी.

न्यायालय में डिजिटल तकनीक समय की मांग

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालयों में डिजिटल प्रौद्योगिकी का समावेश समय की आवश्यकता है. इस सुविधा से न केवल वादकारियों को राहत मिलेगी, बल्कि न्यायालय के कार्यों में भी तेजी आएगी. उनका उद्देश्य आम लोगों को न्यायिक प्रक्रिया में कम से कम असुविधा हो, यह सुनिश्चित करना है.

बिहार में पहली पहल का दावा

विधि मंडल के अध्यक्ष रवि रंजन प्रसाद सिंह ने कहा कि यह बिहार का पहला जिला है, जहां उत्पाद न्यायालय में QR कोड के माध्यम से जुर्माने की राशि जमा करने की व्यवस्था शुरू की गई है. उन्होंने इसे न्यायिक व्यवस्था को पारदर्शी, सुलभ और त्वरित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आभार व्यक्त किया. साथ ही पूरे बिहार में इस व्यवस्था को लागू करने की अपील भी की.

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उद्घाटन के बाद हुआ पहला डिजिटल भुगतान

कार्यक्रम के समापन के बाद एक वादकारी का जुर्माना QR कोड स्कैन कर डिजिटल माध्यम से जमा कराया गया। इसके साथ ही यह नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी.

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